राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न नसक्दा विकास निर्माणका काम अलपत्र

गोरखा
जिल्लाका राजनीतिक संयन्त्रको बैठक वस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समिति गोरखाबाट हुने सबै विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागिसक्दा पनि संयन्त्रको बैठक बस्न नसक्दा जिविसमा बिभिन्न शिर्षकमा आएको झण्डै २० करोड रुपियाँ अलपत्र परेको हो ।
राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहमति भएपछिमात्र वजेट विनियोजन भइ पुरा भइसक्ने कतिपय योजनाहरु अझै सुरु सकेको छैन । स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनआन्दोलनमा सकि्रय भुमिका खेलेका राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा विकास वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मान्यता रहेकाले राजनीतिक दलको सहमति विना जिल्ला विकास समितिको वजेट खर्च गर्न नपाइने अवस्था छ । तर हालसम्म राजनीतिक संयन्त्रको वैठक नबसेकाले जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले तलब खाने रकम बाहेक विकास निर्माणका कुनैपनि काम हुन नसकेको हो ।
संयन्त्रको बैठक वस्न नसक्दा जिविस अनुदानको १ करोड २१ लाख ४ हजार गाविस अनुदानको १३ करोड ३१ लाख ७० हजार स्थ्ाानिय स्वायत्त सासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको ३ करोड ३० लाख ७६ हजार ३०० स्थानिय यातायात पुर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमको १ करोड २ लाख रुपियाँ लगायत बिभिन्न १० शिर्षकका बजेटहरु खर्च हुन नसकेका हुन् ।
योजना पुरा हुने समयसम्म वजेट नै विनियोजन हुन नसक्दा जिल्लाको विकासमा समेत ठुलो प्रभाव परेको छ । गाउँगाउँमा विकास बजेट हुन सकेको छैन भने गाउँ परिषद्हरु पनि हुन सकेका छैनन् । दलहरुको बैठकले निर्णय नगरेसम्म एक रुपियाँ रकम पनि खर्च गर्न नसकिने जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञावालीले बताउनुभयो ।
संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेको बारे राजनीतिक दलहरुले भने एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् । जिल्लामा कि्रयाशिल तीन राजनीतिक दलहरुको संबन्ध राम्रो नभएकाले विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका हुन् । गत वर्ष दलहरुले आपसी मतभेद हटाउन गठन गरेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक वस्न नसकेकाले संयन्त्रको बैठक प्रभावित भएको हो । तीन पाटिले पालैसंग बैठक वोलाउने र असमझदारी हटाउने सहमति गरेपनि एकिकृत माओवादीले बैठक बोलाउने पालो आएपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष सुकदेव दवाडीले दलहरु वीच असहमति हुदाहुदै संयन्त्रको बैठक वस्नुको औचित्य नहुने भन्दै पहिले माओवादीको आह्वानमा राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक वस्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामशरण बस्नेतले पनि विकास निर्माण छिटो हुनुपर्नेमा प्रतिवद्ध हुदाहुदै नियम अनुसार माओवादीले बैठक बोलाएर समन्वय समितिको बैठक नबसेसम्म संयन्त्रको बैठक वस्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उता एकिकृत माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी प्रकाशले भने राष्ट्रिय रुपमै दलहरुवीच एकता हुन नसकेकाले जिल्लामा हुने संभावना नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरुको पहलमा जिल्लामा राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक नबस्ने दावी गर्नुभयो । तर जिल्लाको विकास निर्माणको कामलाई प्रभावित नपार्न जिविसले बोलाएमा संंयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो । दलहरुवीचको विवादका कारण यसवर्ष पनि जिल्लाको विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी नहुने र विकास बजेट फिर्ता जाने संभावना बढेको छ ।